केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

चीन र भारतको हल्ला गरेर जनताका समस्या ओझेलमा नपारियोस्

अरूण बराल

केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

चीन र भारतको हल्ला गरेर जनताका समस्या ओझेलमा नपारियोस्

अरूण बराल

 

 

सामयिक टिप्पणी

३ असार, काठमाडौं । खुट्टाले साहित्य लेखेर राष्ट्रिय चर्चा कमाएकी झमककुमारी घिमिरेले यसै साता एउटा राष्ट्रिय पत्रिकामा लेख लेखेर ओली सरकारको आलोचना गरिन् ।

चुनावी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता बढाउने आश्वासन दिइए पनि बजेट भाषणमा सरकारले वृद्धभत्ता नबढाउँदा बा-आमाहरुको चित्त दुखेको साहित्यकार घिमिरेको प्रतिक्रिया थियो । घिमिरेको यो टिप्पणीले ओली सरकारप्रति जनविश्वास घट्न थालेको संकेत दिन्छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा आर्थिक समृद्धि र समाजवादको आधार तयार पार्ने नाराले अलि बढी नै चर्चा पाएको थियो । लगभग त्यहीबेला विद्यार्थीहरुको भर्ना अभियान सुरु भयो । निजी विद्यालयहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै चर्को भर्ना शुल्क असुल्ने काम गरे ।

तर, समाजवादी सरकारले शिक्षामा देखिएको व्यापारीकरणमाथि कुनै अंकुश लगाउन सकेन । विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । महंगो भर्नाशुल्क फिर्ता गराउने शिक्षा मन्त्रालयमा सहमति पनि भयो, तर यो सबै ‘टाई टाई फिस्’ भयो ।

कम्युनिष्ट सरकारले शिक्षामा भएको व्यापारीकरण रोक्ने कुनै प्रयास नगरिरहेका बेला अहिले पाठ्यक्रमबाट गणित र विज्ञानलाई हटाएको आरोप थपिएको छ । शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा वाम सरकारले कुनै पनि जनपक्षीय नीति सार्वजनिक गर्नै सकेको छैन । आधारभूत वर्गका जनतालाई खुशी बनाउने शैक्षिक कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेको छैन । र, शैक्षिक माफियाहरु वाम सरकारमा पनि उत्तिकै सल्बलाइरहेका छन् ।

विदेशमा विद्यार्थी पठाउने बाहनामा शोषणको धन्दा चलाउनेहरु हुन् वा शिक्षामा देखिएको राजनीतिकरण होस्, पुँजीवादी सरकार र कम्युनिष्ट सरकारको नीतिमा कुनै फरकपना देखिएको छैन । मेडिकल शिक्षामा पनि मेडिकल माफियाहरुको शोषण यथावतै छ ।

मेलम्चीको पानी आउने आशमा बसेका राजधानीबासीहरुमा अहिलेको असार महिनामा पनि पानीको हाहाकार छ । अनामनगर र बानेश्वर लगायतका विभिन्न एरियामा भूमिगत पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ । अघिल्लो वर्ष जमिनमा गाडिएको बोरिङबाट पानी आउन छाडेको छ । र, यही मौकामा काठमाडौंका पानी ब्यापारीहरुले पानीको मूल्य बढाएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईवटा विकल्प छन्ः पहिलो- प्रधानमन्त्री पदमा रहुञ्जेल यसैगरी भाषण गर्ने र रुद्रघण्टी बजाएर बसिरहने । दोस्रो- काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने सांसदलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिई सरकारलाई गतिशील बनाउने

यतिसम्म कि खानेपानी संस्थानकै ट्यांकरले समेत ५ हजार लिटर पानीको मूल्य २५ सयसम्म लिन थालेका छन् । अछिल्लो सरकारले गरेको हरियो र पहेंलो स्टिकरको प्रावधान कार्यान्वयष्न हुन छाडेको छ । निजी ट्यांकरवालाहरुले प्रतिट्यांकर २ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा पानी बेच्न थालेका छन्, जुन मूल्य गत वर्षको भन्दा करिब ५ सय रुपैयाँसम्म बढी हो । पानीको मूल्य किन बढाइयो भन्ने प्रश्नमा ब्यापारीहरु भन्छन्- डिजेलको मूल्य बढ्यो नि त हजुर !

प्रचण्डकी बुहारी विना मगर यतिबेला खानेपानी मन्त्री छिन् । उनी हरेक कार्यक्रममा मेलम्ची आउँछ मेलम्ची आउँछ भनिरहेकी छिन् । तर, राजधानीवासीले पानी माफियाबाट महंगोमा पानी किनिरहेको बारे उनी बेखबरजस्तै छिन् । पानीको बजारमा कम्युनिष्ट सरकारले कुनै नियमन गर्न सकेको छैन ।

पानीको हकमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोगका हरेक क्षेत्रमा कम्युनिष्ट सरकारले बजारमाथि आफ्नो नियन्त्रण गर्न नसक्दा कालोबजार र महंगी बढेको छ । अनियन्त्रित बजारलाई हेर्दा यो देशमा सरकार नै छ कि छैन भनेजस्तो अवस्था देखिन थालेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण तेलको मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै भएता पनि अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि सरकार बेखरबर र लाचारजस्तै देखिएको छ ।

उपभोक्ताकर्मी के भन्छन् ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुका अनुसार यातायातको संस्थागत सिन्डिकेटलाई निरुत्साहन गर्ने र मलेसिया जाने कामदारमाथि भइरहेको अन्यायलाई अपराधका रुपमा व्याख्या गर्नेबाहेक यो सरकारले उपभोक्ता हितको पाटोमा कुनै काम गरेको छैन ।

यातायातको सिन्डिकेट निरुत्साहित भए पनि पूर्णरुपमा हटाउन उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर काम नगरेसम्म सवारी र सडकमा जनताले भोग्ने सास्ती सजिलै कम हुनेवाला छैन ।

‘चुनावअघिको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि भइरहेका अपराध हटाउने उल्लेख थियो । चुनाव जितेपछि सरकारले त्यसलाई भुलेको मात्रै हैन, वेवास्ता नै गरेको छ’

उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँका अनुसार अहिले बजेटपछि मूल्यवृद्धि ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले बजारमा बढेको महंगी देखिएन भनेको छ । खासमा यो आपूर्ति मन्त्रालय र व्यवसायीबीच भेद नछुटि्ँदाको समस्या हो । उपभोक्ताको ढाड भाँचिने गरी महंगी बढ्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । यो जनतामाथि गसिरएको बेइमानी हो र अपराध पनि ।

व्यापारीसँग किनेर बेचेको बील हेर्ने आँट सरकारले गर्नै नसकेको भन्दै यसमा मिलेमतो ब्यापारी र सरकारबीचमै हुन सक्ने बानियाँको आरोप छ । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले भारतको मूल्य देखाउँदै मूल्य बढाइरहेको छ । विभिन्न कर थोपरेर उपभोक्तालाई महंगो तेल बेच्ने सरकारले लगातार मूल्य बढाउँदै जानुले विकृति थप मौलाएको छ ।

‘चुनावअघिको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि भइरहेका अपराध हटाउने उल्लेख थियो । चुनाव जितेपछि सरकारले त्यसलाई भुलेको मात्रै हैन, वेवास्ता नै गरेको छ’ बानियाँ भन्छन्- शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि चरम आर्थिक भार थोपरेर भइरहेको अपराधीकरणलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।’

बानियाँका अनुसार बजार शुद्धीकरण नभई र विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट नहटाई जनतालाई राहत दिन सकिँदैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ । तर, दलाल पुँजीपतिसँग नै सरकारको कुम जोडिएको छ र उसको साक्षी स्वयम् वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका छन् । यस्ता विभिन्न तहरु सिर्जना गरेर उपभोक्तालाई महंगीको भुंग्रोमा हालेर नाफा बटुल्ने वर्गलाई समाप्त गर्ने दिशामा यो सरकार देखिँदैन ।

मन्त्रीहरुको भूमिकामाथि प्रश्न

प्रधानमन्त्री केपी ओली सफल हुने भनेको उनको टीमको कामका आधारमा हो । मन्त्रीहरुले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीमाथि जान सक्छ र उनको कार्यक्षमतामाथि जनताले प्रश्न उठाउने छन् । त्यसैले यो सरकारको सफलता र असफलतामा मन्त्रीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रुपमा जोडिएको छ ।

तर, वर्तमान मन्त्रीहरुले कस्तो काम गरिरहेका छन् ? गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टबाहेक अरु मन्त्रीहरुको काम खासै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । विभिन्न ठाउँमा विमानस्थल उदघाटन गर्दै हिँडेका पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी प्रचारमा सामान्यतः छाए पनि उनले खासै काम गर्न सकेका छैनन् ।

महंगो मूल्य चुकाएर नेपाल वायुसेवा निगमले किनेका चिनियाँ जहाजहरु सय दिनभित्र उडाउन चेतावनी दिएका मन्त्री अधिकारी यतिबेला निगमका हाकिमसँगै हार खाएका छन् । ती नयाँ विमानहरु मध्ये दुईवटा अझैसम्म ग्राउन्डेड छन् भने एउटा जहाज बिग्रिएको छ । देशमा लाखौं पर्यटक भित्र्याउने बताइरहेका मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको यात्रु अकुपेन्सी दर ३० प्रतिशतभन्दा माथि उठाउन नसकेको अवस्था छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको हालत ‘राइट म्यान रङ प्लेस’ जस्तो भएको छ । उनको दिनचर्या कर्मचारीलाई गाली गर्दैमा बितेको छ । मन्त्री पण्डित कर्मचारीलाई गाली गर्छन् तर कर्मचारीका नेताहरु बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई चुक्ली लगाउँछन् । अन्ततः मन्त्री पण्डित काम गर्ने भन्दा पनि ‘गफाडी मन्त्री’ मा रुपान्तरित भएका छन् । मन्त्री पण्डितको स्वाभाव हेर्दा आपूर्ति मन्त्रालयमा उनी फिट हुन सक्थे, तर सामान्य प्रशासनमा उनी लगभग असफल भइसकेका छन् ।

बजारमा व्यापारीहरुले कालो धन्दा बढाइरहेका बेला आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मात्रिका यादव पनि पूर्णतः ‘असफल मन्त्री’ बन्न पुगेका छन् । उनको परपरमेन्स पनि झुर देखिएको छ । यादवले प्रभावकारी काम गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर उनी शुरुमै असफल देखिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठको भूमिका पनि ओली सरकारलाई जनतामा लोकप्रिय बनाउनेतिर भन्दा पनि बदनाम गराउनेतिर बढी केन्द्रित देखिएको छ । गृहमन्त्रीले यातायातको सिण्डिकेट तोड्न खोज्ला मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीसँग साँठगाँठ बढाएर सम्झौता गराउने प्रयास गरेका थिए । पछि गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारवाही गर्न खोज्दा मन्त्री महासेठले ठेकेदारहरुको पक्ष लिँदै गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाए ।

भारतका मिडियाहरुले बलिउड र क्रिकेटका विषयमा चर्चा गरेर जनताका समस्यालाई छायाँमा पार्ने गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि चीन र भारतको विषयमा हल्ला गरेर जनताको दैनिक जीवनमा भइरहेको सरकारी बेवास्तालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयात त भइरहेको छैन ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

विकास निर्माण एवं बाटोघाटो बनाउने काममा भइरहेको बेथितिप्रति रमिते बनेका महासेठले ओली सरकारमा रहेर सरकारको लोप्रियता बढाउने सम्भावना रत्तिभर देखिएको छैन ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको परीक्षा हुन बाँकी छ । भारतसँग ओली सरकारको सम्बन्धलाई लिएर परराष्ट्र मामिलामा बहस भइरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । अब चीनसँगको सम्बन्धको कसीमा परराष्ट्रमन्त्रीको परीक्षा हुनेवाला छ ।

फोरम नेता उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् । उनले स्वाथ्य क्षेत्रका माफियाहरु तह लगाएनन् र कुनै जनपक्षीय काम गर्न सकेनन् भने उनको बचेखुचेको छवि धुमिल बन्ने छ । यादवले जेठ १८ मा मात्रै मन्त्रालय सम्हालेकाले उनको भूमिकाको परख गर्न अझै बाँकी छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपाली सेनाभित्रको अपरादर्शिता र बेथितिलाई कत्तिको रोक्न सक्लान् ? यसैमा उनको सफलता निर्भर रहने छ । तर, मन्त्री पोखरेलको प्रभावकारी भूमिका अझैसम्म देखिएको छैन । फास्ट ट्रयाकको ठेक्कापट्टामा नेपाली सेनाले टेण्डर आह्वान गर्दा अनियमितता भएको चर्चा चलिरहेको छ, जसबारे मन्त्री पोखरेल बेखबर छन् । त्यसैगरी सेनाको बढुवामा पनि विवाद देखिएको छ, जसलाई मन्त्री पोखरेलले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् ।

वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत कर्मचारीहरुको कुरा सुनेर रुख काटेर राजस्व बढाउने नारामा केन्द्रित छन् । वन पैदावरमा हुने घुसखोरी र तस्करी रोक्न मन्त्री बस्नेतले कुनै कदम चाल्न सकेका छैनन् । ओली सरकारमा मन्त्री बस्नेतको भूमिका ‘पास मार्क’ पाउने अवस्थामा पनि देखिँदैन ।

त्यसैगरी मन्त्री थममाया थापा, चक्रपाणि खनाल, वर्षमान पुन, विना मगर, जगत विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतको भूमिका अति नै सामान्य प्रकारको देखिएको छ । कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि कामभन्दा बढी मिडियाबाजी गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण कानूनहरुको अत्तोपत्तो छैन । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा अनावश्यक विवादमा फसेका छन् ।

राम्रो काम गर्ने आश गरिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि बजेट घोषणापछि विवादमा तानिएका छन् । मन्त्री खतिवडाको भूमिकाप्रति सत्तापक्षकै नेता र सांसदहरु चिढिएका छन्, जुन स्थिति ओली सरकारका लागि सामान्य परिस्थिति होइन ।

रामबहादुृर थापा बादलको कडापन पनि हल्ला र धम्की बढी र रिजल्ट कम दिनेखालको छ । सिण्डिकेट प्रकरण पनि अहिले जस्ताको तस्तै भएको छ । सुन प्रकरणमा पनि ठूला माछाहरु समातिन सकेको अवस्था छैन । र, अहिले ठेकेदारलाई जति नै हप्काए पनि जनताले हिलो र धूलो बाटोकै हिँडिराख्नुपरेको छ । यी सबै स्थितिलाई हेर्दा गृहमन्त्री ‘भुक्ने तर नटोक्ने’ भूमिकामा देखिन्छन् । यद्यपि अरु मन्त्रीभन्दा उनको भूमिका अलिकति भए पनि  प्रभावकारी भएको धेरैले महसुस गरेका छन् ।

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट पनि धेरै आशा गरिएका मन्त्रीमा पर्दछन् । तर, उनको कार्यशैली प्रचारमुखी बढी र परिणाममुखी कम देखिएको छ । मन्त्रीको यस्तो भूमिकाका कारण म्यानपावर क्षेत्रका माफियाहरु ज्युँका त्युँ छन् । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीधन्दा यथावत छ ।
यसरी ससर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको टीम ढीलासुस्ती एवं विभिन्न समस्याहरुमा रुमलिएको छ । अब केपी ओलीले सरकार सञ्चालनमा सफल हुने हो भने उनीसँग दुईवटा विकल्प देखिन्छन्ः

अब मन्त्री फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो साता मन्त्री र सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर भनेका छन्- यो सरकार पूजारीजस्तो होइन ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि उनको टीमका मन्त्रीहरु भने ‘बुद्ध भिक्षु रहुञ्जेल घण्टी बजाइरहन्छु’ भन्ने चिनियाँ आहानजस्तो कोट लगाएर मन्त्रालय धाउने कर्मचारीजस्तै बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सोचेको गतिमा मन्त्रीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् ।

यो स्थितिमा अब प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुईवटा मात्रै विकल्प देखिन्छन्ः एक- आफू पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहुञ्जेल यसै गरी भाषण गर्ने र रुद्रघण्टी बजाएर बसिरहने । वा दोस्रो- काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई हटाएर काम गर्न सक्ने सांसदहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारलाई गतिशील बनाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलमल गर्ने समय छैन । यो सरकार असफल भयो भने नेपालमा वामपन्थी जनमत निराश बन्ने भएकाले ओलीले आफूलाई जसरी पनि सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि उनले चीनबाट फर्केपछि केही मन्त्रीहरु हेरफेर गर्नेतिर लागे भने कसैले अचम्म नमान्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘यो सरकार पूजारीजस्तो होइन’ भनेर पक्कै पनि त्यत्तिकै बोलेका होइनन् ।

भनिन्छ, भारतका मिडियाहरुले बलिउड र क्रिकेटका विषयमा चर्चा गरेर जनताका समस्यालाई छायाँमा पार्ने गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि चीन र भारतको विषयमा हल्ला गरेर जनताको दैनिक जीवनमा भइरहेको सरकारी बेवास्तालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयात त भइरहेको छैन ? यसबारे बहस गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

२०७५ असार ३ गते २२:०१ मा प्रकाशित (२०७५ असार ५ गते ८:४४मा अद्यावधिक गरिएको)

##

लेखक परिचय

 

अरूण बराल

प्रतिकृया दिनुहोस

केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

३ जनालार्इ बिराट नर्सिङ होम लगियो सप्तकोशी । फाइल फोटो ६ असार, काठमाडौं । सुनसरीस्थित कोशी ब्यारेजको पुलमा ठोक्किएर जेसीबी डोजर बोकेको ट्रक नदीमा

केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

भातृ संगठनमा लगातार पराजयले अग्रिम महाधिवेशनको माग बलियो बन्दै ३ असार, काठमाडौं । ट्रेड युनियन कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको चुनावको मनोनयन भइसकेपछि

केपी ओलीका दुई विकल्प : मन्त्रीहरु फेर्ने कि घण्टी बजाएर बस्ने ?

रतन भण्डारी   पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको

http://bhorukawafm.org.np/